भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे

  

भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे 

 भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. 

 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. (बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले - डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. 

 नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. 

 राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.

राज्यघटनेत - एकूण - 389 सदस्य होते.

त्यातील ब्रिटिश प्रांत - 292 सदस्य

भारतीय संस्थाने - 93 आणि

चीफ कमिशनर - 04 (दिल्ली,अजमेर/मारवाड,कूर्ग व बलुचिस्तान)

एकूण - 15 महिला

सर्वाधिक संयुक्त प्रांत..

महत्त्वाची कलमे..

◆ कलम 2 - नवीन राज्यांची निर्मिती

◆ कलम 3 - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

◆ कलम 14 - कायद्यापुढे समानता

◆ कलम 17 - अस्पृशता पाळणे गुन्हा

◆ कलम 18 - पदव्या संबंधी

◆ कलम 21-अ. - 6-14वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

◆ कलम 23 - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

◆ कलम 32 - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

◆ कलम 40 - ग्रामपंचायतीची स्थापना

◆ कलम 44 - समान नागरी कायदा

◆ कलम 48 - पर्यावरणाचे सौरक्षण

◆ कलम 49 - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

◆ कलम 50 - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

◆ कलम 51 - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

◆ कलम 52 - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

◆ कलम 53  - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

◆ कलम 58 - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

◆ कलम 59 - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

◆ कलम 60 - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

◆ कलम 61 - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

◆ कलम 63 - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

◆ कलम 66 - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

◆ कलम 67 - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

◆ कलम 71 - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

◆ कलम 72  - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

◆ कलम 74 - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

◆ कलम 75 - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

◆ कलम 76 - भारताचा महान्यायवादी

◆ कलम 77 - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

◆ कलम 78 - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

◆ कलम 79 - संसद

◆ कलम 80 - राज्यसभा

◆ कलम 80 - राष्ट्रपती 12 सभासद राज्यसभेचे निवडतील

◆ कलम 81 - लोकसभा

◆ कलम 85 - संसदेचे अधिवेशन

◆ कलम 97 - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

◆ कलम 100 - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

◆ कलम 101 - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

◆ कलम 108 - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो

◆ कलम 110 - अर्थविधेयाकाची व्याख्या

◆ कलम 112 - वार्षिक अंदाज पत्रक

◆ कलम 123 - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार

◆ कलम 124 - सर्वोच न्यायालय

◆ कलम 129 - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.

◆ कलम 143 - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात

◆ कलम 148 - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

◆ कलम 153 - राज्यपालाची निवड

◆ कलम 154 - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

◆ कलम 157  - राज्यपालाची पात्रता

◆ कलम 165  - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

◆ कलम 169 - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

◆ कलम 170 - विधानसभा

◆ कलम 279 - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

◆ कलम 202 - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

◆ कलम 213 - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

◆ कलम 214 - उच्च न्यायालय

◆ कलम 233 - जिल्हा न्यायालय

◆ कलम 241 - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

◆ कलम 248 - संसदेचे शेशाधिकार

◆ कलम 262 - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

◆ कलम 263 - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

◆ कलम 280 - वित्तआयोग

◆ कलम 312 - अखिल भारतीय सेवा

◆ कलम 315 - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

◆ कलम 324 - निवडणूक आयोग

◆ कलम 330 - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

◆ कलम 343 - केंद्राची कार्यालयीन भाषा

◆ कलम 350 - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

◆ कलम 352 - राष्ट्रीय आणीबाणी

◆ कलम 356 - राज्य आणीबाणी

◆ कलम 360 - आर्थिक आणीबाणी

◆ कलम 368 - घटनादुरुस्ती

◆ कलम 371 - वैधानिक विकास मंडळे

◆ कलम 373 - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता